Dainik Jagran, 2nd May'13
संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की वार्षिक बैठक समाप्त होने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मेट्रो निर्माण को अमली जामा पहनाने की दिशा में तेजी से प्रयास करेगा। इस माह होने वाली बोर्ड में मेट्रो का संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) रखा जाएगा। प्राधिकरण की तैयारी है कि जुलाई तक मेट्रो निर्माण का रास्ता साफ हो जाए।
नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो लाने को लेकर पिछले कई वर्षो से प्रयास चल रहा है। जनवरी में हुई बोर्ड बैठक में प्राधिकरण ने मेट्रो निर्माण का जिम्मा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को सौंपने का निर्णय लिया था। डीएमआरसी ने मेट्रो का संशोधित डीपीआर तैयार कर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पिछले माह सौंप दिया था। डीपीआर प्राधिकरण के बोर्ड बैठक से मंजूर होना है। एशियन डवलपमेंट बैंक की तैयारी के चलते प्राधिकरण के अधिकारी मेट्रो निर्माण की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। एडीबी की बैठक समाप्त होने के साथ प्राधिकरण मेट्रो निर्माण को लेकर कवायद तेज करेगा। इस माह के अंतिम सप्ताह में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रमा रमण व डीएमआरसी अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठक में निर्माण को लेकर चर्चा होनी है। डीपीआर बोर्ड बैठक से पास होने के बाद शासन को भेजा जाएगा। शासन से प्रस्ताव को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को जाएगा। केंद्र से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मेट्रो निर्माण में नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का कितना पैसा खर्च होगा इस पर इस पर इस माह फैसला हो जाएगा। निर्माण के लिए नोएडा प्राधिकरण सबसे पहले पैसा रिलीज करेगा। मेट्रो निर्माण का रूट पहले ही निर्धारित हो चुका है। नोएडा के सिटी सेंटर से होकर नोएडा सेक्टर 49, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर नॉलेज पार्क, परी चौक, 105 मीटर चौड़ी सड़क से होकर मेट्रो बोड़ाकी रेलवे स्टेशन तक जाएगा।
Nevertheless, this time by the end of 2013, Govt. will surely sanction the GN metro project and this will give a huge boost to GN development. This is the only project which can give 200% boost to this area (Noida, GN and expressway) and Govt. has to section this project at this time because all real estate projects of this area have been suffering financially for the last 3-4 years they dont have any buyers, thousands of apartments are unsold from long time. Therefore, builders and investors (politicians who invested illegally in these projects) have been pressurising the Govt. to sanction GN metro project since long time. And of course at this time Govt itself sees its own benefit in this project as General Election is nocking at the door. Fingers crossed!!!
संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की वार्षिक बैठक समाप्त होने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मेट्रो निर्माण को अमली जामा पहनाने की दिशा में तेजी से प्रयास करेगा। इस माह होने वाली बोर्ड में मेट्रो का संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) रखा जाएगा। प्राधिकरण की तैयारी है कि जुलाई तक मेट्रो निर्माण का रास्ता साफ हो जाए।
नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो लाने को लेकर पिछले कई वर्षो से प्रयास चल रहा है। जनवरी में हुई बोर्ड बैठक में प्राधिकरण ने मेट्रो निर्माण का जिम्मा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को सौंपने का निर्णय लिया था। डीएमआरसी ने मेट्रो का संशोधित डीपीआर तैयार कर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पिछले माह सौंप दिया था। डीपीआर प्राधिकरण के बोर्ड बैठक से मंजूर होना है। एशियन डवलपमेंट बैंक की तैयारी के चलते प्राधिकरण के अधिकारी मेट्रो निर्माण की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। एडीबी की बैठक समाप्त होने के साथ प्राधिकरण मेट्रो निर्माण को लेकर कवायद तेज करेगा। इस माह के अंतिम सप्ताह में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रमा रमण व डीएमआरसी अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठक में निर्माण को लेकर चर्चा होनी है। डीपीआर बोर्ड बैठक से पास होने के बाद शासन को भेजा जाएगा। शासन से प्रस्ताव को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को जाएगा। केंद्र से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मेट्रो निर्माण में नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का कितना पैसा खर्च होगा इस पर इस पर इस माह फैसला हो जाएगा। निर्माण के लिए नोएडा प्राधिकरण सबसे पहले पैसा रिलीज करेगा। मेट्रो निर्माण का रूट पहले ही निर्धारित हो चुका है। नोएडा के सिटी सेंटर से होकर नोएडा सेक्टर 49, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर नॉलेज पार्क, परी चौक, 105 मीटर चौड़ी सड़क से होकर मेट्रो बोड़ाकी रेलवे स्टेशन तक जाएगा।
Nevertheless, this time by the end of 2013, Govt. will surely sanction the GN metro project and this will give a huge boost to GN development. This is the only project which can give 200% boost to this area (Noida, GN and expressway) and Govt. has to section this project at this time because all real estate projects of this area have been suffering financially for the last 3-4 years they dont have any buyers, thousands of apartments are unsold from long time. Therefore, builders and investors (politicians who invested illegally in these projects) have been pressurising the Govt. to sanction GN metro project since long time. And of course at this time Govt itself sees its own benefit in this project as General Election is nocking at the door. Fingers crossed!!!